Monday, April 28, 2025
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प्रदेश में 30,498 करोड़ रुपये की लागत से 55,016 किलोमीटर लम्बी सड़कों का किया सुधार

Haryana : आज प्रदेश का ऐसा कोई जिला नहीं है जो राष्ट्रीय राजमार्ग से न जुड़ा हो गत दशक में प्रदेश में 30,498 करोड़ रुपये की लागत से 55,016 किलोमीटर लम्बी सड़कों का सुधार किया। 4,702 करोड़ रुपये की लागत से 8,086 किलोमीटर लम्बी नई सड़कों का निर्माण किया गया।

1,712 करोड़ रुपये की लागत से 87 रेलवे ऊपरगामी भूमिगत पुलों और अन्य पुलों का निर्माण हुआ। 1162 करोड़ रुपये की लागत से 49 रेलवे ऊपरगामी भूमिगत पुलों और अन्य पुलों का निर्माण कार्य प्रगति पर प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत 1,068 करोड़ रुपये की लागत से 2,447 किलोमीटर लम्बी सड़कों का निर्माण पूरा यातायात को सुगम बनाने के लिए प्रदेश में 27 टोल टैक्स बैरियर हटाये गये।

परियोजना का कार्य प्रगति पर

रोहतक-महम-हांसी रेलवे लाइन का उद्घाटन और रेल सेवा का शुभारंभ प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने किया कुरुक्षेत्र में 371 करोड़ रुपये की लागत से एलिवेटेड रेलवे लाइन की परियोजना का निर्माण कार्य पूरा पृथला से सोनीपत तक 5,618 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाली हरियाणा ऑर्बिटल रेल कॉरिडोर परियोजना का कार्य प्रगति पर है।

हवाई उड़ानें शुरू की जाएंगी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने 6,230 करोड़ रुपये की लागत से बनने वाले रिठाला से कुंडली मेट्रो कॉरिडोर का शिलान्यास किया इस कॉरिडोर की कुल लम्बाई 26 किलोमीटर होगी तथा इस पर कुल 21 स्टेशन होंगे हिसार में महाराजा अग्रसेन के नाम पर प्रदेश का पहला हवाई अड्डा बनाया गया जल्द ही यहां से हवाई उड़ानें शुरू की जाएंगी।

1,655 बूस्टिंग स्टेशन स्थापित

अम्बाला में भी बीस एकड़ भूमि पर एक घरेलू एयरपोर्ट बनाया जा रहा है प्रदेश में 433 करोड़ रुपये की लागत से 72 मल शोधन संयंत्र शुरू किए गए कुल 2,334 करोड़ रुपये की लागत से 333 नहर आधारित एवं 7,046 नलकूप आधारित जलघर तथा 1,655 बूस्टिंग स्टेशन स्थापित किए गए।

इलेक्ट्रिक सिटी बस सर्विस शुरू की गई

प्रदेश में 5,138 करोड़ रुपये की लागत से 66 के.वी. एवं उससे अधिक क्षमता के 75 नए सब-स्टेशनों की स्थापना की गई मौजूदा सब-स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के लिए 648 ट्रांसफार्मर स्थापित किए गए और 2,648 किलोमीटर लम्बी सम्प्रेषण लाइनें बिछाई गई। गांव-जगमग योजना के तहत 5,877 गांवों में दी जा रही है 24 घंटे बिजली सरकार की योजना राज्य बस परिवहन बेड़े में बसों की संख्या मौजूदा चार हजार से बढ़ाकर 5,300 करने की, एन.सी.आर. क्षेत्र में लम्बी दूरी के लिए इलेक्ट्रिक बसें भी चलाई जाएंगी गुरुग्राम और फरीदाबाद में सिटी बस सेवा पहले ही शुरू की जा चुकी है। गणतंत्र दिवस के अवसर पर रेवाड़ी हिसार रोहतक अम्बाला और सोनीपत में इलेक्ट्रिक सिटी बस सर्विस शुरू की गई।

बिजनेस हब विकसित किया जा रहा

हरियाणा में निवेशकों को 150 से अधिक सेवाएं ऑनलाइन मिल रही हैं उन्हें सभी स्वीकृतियां भी 15 से 30 दिनों में देना सुनिश्चित किया गया मिशन हरियाणा-2047 हाई लेवल टास्क फोर्स का गठन कर 2047 तक राज्य के सकल राज्य घरेलू उत्पाद को एक ट्रिलियन डॉलर करना लक्ष्य ग्लोबल सिटी गुरुग्राम में द्वारका एक्सप्रेसवे के साथ-साथ 1,000 एकड़ क्षेत्र पर औद्योगिक और बिजनेस हब विकसित किया जा रहा है।

मॉडल टाउनशिप विकसित की

खरखौदा में 3,300 एकड़ भूमि पर और सोहना में 1,400 एकड़ भूमि पर औद्योगिक मॉडल टाउनशिप विकसित की जा रही है दिल्ली-मुम्बई इंडस्ट्रीयल कॉरिडोर के तहत नारनौल में इंटीग्रेटिड मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक हब विकसित किया जा रहा है।

स्थापित करने का काम जारी

मारुति सुजूकी इंडिया लिमिटेड 800 एकड़ भूमि पर 18,000 करोड़ रुपये का निवेश कर रही है। जिससे 10,000 व्यक्तियों के रोजगार के साथ आई.एम.टी. खरखौदा में एक कार निर्माण संयंत्र स्थापित करने का काम जारी है।

बड़े राज्यों में टॉप पर

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी आई.एम.टी. खरखौदा में 100 एकड़ क्षेत्र में 2,000 करोड़ है निवेश सोहना में 500 एकड़ भूमि पर इलेक्ट्रोनिक्स मैनुफैक्चरिंग कलस्टर विकसित करने का काम जारी है। पुराने वाहनों के स्क्रैपिंग व रि-साइक्लिंग सुविधा के लिए पंजीकृत वाहन स्क्रैपेज एवं रि-साइक्लिंग सुविधा प्रोत्साहन नीति-2024 बनाई गई देश में हरियाणा प्रदेश से होने वाले जी.एस.टी. कलेक्शन में 28 प्रतिशत की वृद्धि हुई यह वृद्धि दर बड़े राज्यों में टॉप पर है।

कर-भवन का निर्माण किया

वहीं रेवाड़ी में 29 करोड़ रुपये की लागत से कर-भवन का निर्माण किया गया सभी 27 जी.एस.टी. कार्यालयों में 29 करोड़ रुपये की लागत से जी.एस.टी. सुविधा केंद्र शुरू किए गए। सरकार ने धान की खरीद पर आढ़तियों का कमीशन 46 रुपये प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 55 रुपये प्रति क्विंटल किया।अब तक आढ़तियों को 309 करोड़ रुपये की राशि जारी की जा गई छोटे व्यापारियों को राहत देने के लिए हरियाणा एकमुश्त निपटान योजना-2025 को मंजूरी दी गई।

सम्पत्तियों के मालिकाना हक दिए

सभी गांवों में संपत्तियों के सालों तक चलने वाले विवादों को खत्म करने के लिए स्वामित्व योजना के तहत लाल डोरे के भीतर आने वाली सम्पत्तियों के मालिकाना हक दिए गये सभी 143 तहसीलों व उप-तहसीलों में हरियाणा भूमि अभिलेख सूचना प्रणाली वैब हैलरिस लागू की गई पंचायती राज संस्थाओं में सरपंचों को बिना टेंडर के 21 लाख रुपये तक के विकास कार्य करवाने के अधिकार दिये गए जिला परिषद अध्यक्ष उपाध्यक्ष सदस्य पंचायत समिति अध्यक्ष पंचायत समिति उपाध्यक्ष पंचायत समिति सदस्य सरपंच तथा पंच का मानदेय बढ़ाया गया।

प्राधिकरणों का गठन किया गया

गांवों में बीस वर्ष से अधिक समय से पंचायती भूमि पर बने 500 वर्ग गज तक के मकानों के मकान मालिकों को उनका मालिकाना हक दिया गया वर्ष 2015 से लेकर अब तक 2,145 अवैध कॉलोनियां नियमित की गई सोनीपत गुरुग्राम फरीदाबाद पंचकूला और हिसार में महानगर विकास प्राधिकरणों का गठन किया गया।

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