के के गुप्ता
जिला संवाददाता श्रावस्ती की रिपोर्ट
इकौना तहसील अधिवक्ता संघ इकौना की ओर से अधिवक्ता संशोधन नियमावली 2025 के विरोध में शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहकर धरना प्रदर्शन करते हुए महामहिम राष्ट्रपति महोदया को संबोधित छ: सूत्रीय मांग पत्र उप जिलाधिकारी इकौना को मांग पत्र सौंपा गया । अधिवक्ता संघ अध्यक्ष पवन कुमार मिश्रा के नेतृत्व में शुक्रवार को तहसील परिसर में न्यायिक कार्य से विरत रहकर धरना प्रदर्शन करते हुए छ: सूत्रीय मांग पत्र महामहिम राष्ट्रपति महोदया भारत सरकार नई दिल्ली को संबोधित उप जिला अधिकारी ओमप्रकाश को मांग पत्र सोपा गया । अधिवक्ता संघ महामंत्री श्रीधर द्विवेदी ने मांग पत्र में कहां की अधिवक्ता न्याय के रथ का पहिया माना जाता है उसे ऑफिसर आप कोर्ट का दर्जा प्राप्त होता है ।बाबा साहब भीमराव अंम्बेडकर ने संवैधानिक उपचारों को संविधान की आत्मा माना था इस उपचारों की परिकल्पना अधिवक्ताओं के बगैर संभव नहीं है । नीत निर्देशक तत्वों में यह राज्य का कर्तव्य है कि यह व्यवस्थापिका को न्यायपालिका से अलग रखने के लिए प्रतिबद्ध रहेगा ।ऐसा लगता है कि अधिवक्ता अधिनियम में संशोधन संविधान के इसी आधारभूत संरचना पर हमला करने के नियत से लाये गए हैं । हम अधिवक्ता गण शुक्रवार को न्यायिक कार्य से विरत रहकर केंद्र सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन नियमावली 2025 के माध्यम से हम अधिवक्ताओं को सर्वोच्च संस्था बार काउंसिल आफ इंडिया की स्वतंत्रता को प्रभावित किया जा रहा है जिसका हम अधिवक्ता गण विरोध करते हैं ।अधिवक्ता न्यायपालिका का प्रमुख स्तंभ है भारत सरकार द्वारा अधिवक्ता संशोधन नियमावली 2025 के माध्यम से अधिवक्ताओं के स्वतंत्रता पर कुठाराघात करने का प्रयास किया जा रहा है जिसे आम अधिवक्तागण पुरजोर विरोध करते हैं । धरना प्रदर्शन में भारत सरकार द्वारा लाये जा रहे अधिवक्ता संशोधन नियमावली 2025 के विरोध में अधिवक्ता उदयराज पांडे, अधिवक्ता रामकुमार शुक्ला ,ए के सिंह, सुरेंद्र मिश्रा, राजदत्त तिवारी, दूधनाथ यादव ,बंसराज शुक्ला, सत्य प्रकाश मिश्रा, विजय पाडे ने भी संबोधित कर केंद्र सरकार द्वारा लायें जा रहे अधिवक्ता संशोधन नियमावली को वापस लेने की मांग की गई । धरना प्रदर्शन में तहसील के सैकड़ों अधिवक्ता शामिल रहे ।
