टोक्यो। जापान ने यूक्रेन के विरुद्ध युद्ध को लेकर रूस के खिलाफ शुक्रवार को अतिरिक्त प्रतिबंधों को मंजूरी दे दी, जिनमें दर्जनों व्यक्तियों और समूहों की संपत्तियों पर रोक लगाना शामिल है। इसके साथ ही रूस एवं कई अन्य देशों के दर्जनों संगठनों को निर्यात किए जाने पर भी प्रतिबंध लगाए गए हैं। यह प्रतिबंध रूस को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों से बचने में उसकी मदद करने वालों पर लगाए गए हैं।
मुख्य कैबिनेट सचिव योशिमासा हयाशी ने शुक्रवार को कैबिनेट को बताया कि अतिरिक्त प्रतिबंध यूक्रेन पर रूस के आक्रमण के कारण उसके खिलाफ प्रतिबंधों को मजबूत करने के ‘जी-7’ के प्रयास के प्रति जापान की प्रतिबद्धता को दर्शाते हैं। जापान ने पहले भी कई बार प्रतिबंध लगाए हैं और नवीनतम कदम प्रधानमंत्री शिगेरु इशिबा द्वारा दिसंबर के मध्य में ‘जी-7’ ऑनलाइन शिखर सम्मेलन में देश की नीति की पुष्टि करने के एक महीने बाद उठाया गया है। हयाशी ने कहा, “यह वैश्विक शांति प्राप्त करने और रूसी आक्रमण के कारण यूक्रेन से जुड़ी समस्याओं के हल की दिशा में अंतरराष्ट्रीय प्रयास के हिस्से के रूप में जापान का योगदान है।” जापान ने उन व्यक्तियों, संगठनों और बैंकों की एक सूची बनाई है, जिनकी संपत्तियों पर रोक (फ्रीज) लगायी जाएगी।
इस सूची में 11 व्यक्ति, 29 संगठन और तीन रूसी बैंक शामिल हैं। इसके अलावा उत्तर कोरिया और जॉर्जिया के एक-एक बैंक भी सूची में शामिल हैं, जिन पर आरोप है कि उन्होंने रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद की है। कैबिनेट ने प्रौद्योगिकी और मशीनरी निर्माताओं सहित रूस के 22 सैन्य-संबंधी संगठनों पर पूर्ण निर्यात प्रतिबंध लगाने को मंजूरी दी।
व्यापार एवं उद्योग मंत्रालय के अनुसार, जापान ने 335 वस्तुओं की एक सूची को भी मंजूरी दी है, जिन्हें 23 जनवरी से रूस को निर्यात नहीं किया जा सकेगा। इस सूची में वाहनों के इंजन और पुर्जे, मोटर चालित साइकिलें, संचार और ध्वनिक उपकरण, यांत्रिक उपकरण और ‘वाल्व’ शामिल हैं। निर्यात प्रतिबंध उन 31 गैर-रूसी समूहों पर भी लागू किए जाएंगे, जिनके बारे में सरकार का कहना है कि उन्होंने रूस को प्रतिबंधों से बचने में मदद की। इनमें हांगकांग के 11, चीन के सात, तुर्की के आठ, समूह शामिल हैं।
