उत्तराखंड में निकाय चुनाव संपन्न होने के बाद चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपने का सिलसिला जारी है। इसी क्रम में शनिवार को मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कृषि, उद्यान, समाज कल्याण विभाग में चयनित 609 अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र सौंपा। जिसमें 333 सहायक कृषि अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग में वर्ग 2 के 37 एवं वर्ग 3 के 227 और 12 सहायक समाज कल्याण अधिकारी शामिल हैं।
इस कार्यक्रम के दौरान सीएम ने सभी चयनित अभ्यर्थियों को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि चयनित अभ्यर्थियों के जीवन में एक नया अध्याय शुरू हो रहा है। सभी उत्तराखंड में कृषि क्षेत्र के उत्थान और समाज कल्याण के संकल्प को लेकर अपने कर्तव्यों का बेहतर ढंग से निर्वहन करेंगे। साथ ही युवा अभ्यर्थी अपनी मेहनत और निष्ठा से प्रदेश में कृषि के क्षेत्र में नवाचार करेंगे और किसानों को आधुनिक कृषि तकनीक से जोड़ने का कार्य करेंगे।
किसानों को बिना ब्याज के 3 लाख रूपए तक का लोन
राज्य सरकार की ओर से प्रदेश के किसानों को 3 लाख रूपए तक का लोन बिना ब्याज के दिया जा रहा है। फार्म मशीनरी बैंक योजना के जरिए कृषि उपकरण खरीदने के लिए किसानों को 80 फीसदी तक की सब्सिडी भी दी जा रही है। राज्य सरकार की ओर से स्टेट मिलेट मिशन के जरिए एक निश्चित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर मिलेट्स खरीद करके विशेषकर पर्वतीय क्षेत्रों के किसानों को उनके मिलेट्स का सही मूल्य दिया जा रहा है।
चाय बागान धौलादेवी, मुन्स्यारी और बेतालघाट को जैविक चाय बागान के रूप में परिवर्तित करने की दिशा में भी काम चल रहा हैं। सीएम ने कहा कि किसानों की आय बढ़ाने के लिए क्लस्टर आधारित लगभग 18 हजार पॉलीहाउस का निर्माण किया जा रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ने के साथ ही रोजगार के साधन भी बढ़ेंगे।
उत्तराखंड के पर्वतीय क्षेत्रों में वर्षा आधारित खेती को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए करीब एक हजार करोड़ रुपए की लागत से उत्तराखंड क्लाइमेट रिस्पॉन्सिव रेन-फेड फार्मिंग प्रोजेक्ट भी स्वीकृत किया गया है। सब्जियों की तरह ही फलों के उत्पादन को बढ़ाने के लिए भी तमाम स्तरों पर काम कर रही है। राज्य में एप्पल और किवी मिशन पर कार्य किए जा रहे हैं। सीएम धामी ने बताया पिछले साढ़े तीन साल में 20 हजार से अधिक युवाओं को राज्य की सरकारी सेवा में नियुक्ति प्रदान की जा चुकी है।
