कानपुर- नगर निगम की सीमा वाले औद्योगिक क्षेत्रों का विकास नए वित्तीय वर्ष से उप्र राज्य औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीसीडा) करेगा। इसकी वजह यह है कि नगर निगम इन क्षेत्रों से मार्च तक का हाउस टैक्स वसूल चुका है। इस फैसले के चलते अब शहर के चकेरी और पनकी समेत पूरे प्रदेश में तीन दर्जन औद्योगिक क्षेत्रों की हस्तांतरण प्रक्रिया प्राधिकरण अप्रैल माह में कराएगा। इस बीच अगले ढाई माह में प्राधिकरण इन क्षेत्रों में विकास कार्यों की डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट (डीपीआर) बना लेगा। पहले इस काम के लिए कंसलटेंट नामित करने का फैसला हुआ था। शहर में रूमा औद्योगिक क्षेत्र में यूपीसीडा पहले ही विकास कार्य करा रहा है।
शहर में पनकी और चकेरी औद्योगिक क्षेत्र पूर्व में नगर निगम को हस्तांतरित हुए थे, वहां विकास कार्यों की जिम्मेदारी नगर निगम की थी। नगर निगम को इन क्षेत्रों से वसूले जाने वाले हाउस टैक्स का 60 फीसद हिस्सा वहीं विकास कार्यों पर खर्च करना था। लेकिन नगर निगम की ओर से इस नियम का पालन नहीं किए जाने की शिकायतें आम थीं।
इसके चलते दोनों औद्योगिक क्षेत्रों में जलभराव, गंदगी, कूड़ा उठान, पेयजल आपूर्ति और मार्ग प्रकाश जैसी समस्याएं बनी रहती हैं। उद्योग बंधु की बैठक में उद्यमी इन समस्याओं पर नाराजगी जताते रहे हैं। प्रदेश भर में औद्योगिक क्षेत्रों में सामने आ रही इस तरह की समस्या के समाधान के लिए ही यूपीसीडा के मुख्य कार्य पालक अधिकारी मयूर माहेश्वरी ने नगर निगमों के अधिकार क्षेत्र वाले तीन दर्जन औद्योगिक क्षेत्र वापस लेने का निर्णय लिया था।
इस प्रस्ताव पर शासन ने भी हरी झंडी दिखा दी है। अब इन औद्योगिक क्षेत्रों में प्राधिकरण को ही कूड़ा गाड़ी, सफाई कर्मी का प्रबंध करना होगा। इन इलाकों के बुनियादी ढांचे में भी बड़ा बदलाव किया जाएगा। इसीलिए तय किया गया है कि ये काम अप्रैल से शुरू होंगे, तब तक यूपीसीडा का अभियंत्रण विभाग डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट बना लेगा।
औद्योगिक क्षेत्रों की दूर होगी बदहाली और बदलेगी सूरत
यूपीसीडा औद्योगिक क्षेत्रों में सड़कों का निर्माण फुल डेप्थ रीक्लेमेशन (एफडीआर) तकनीक से करेगा। स्ट्रीट लाइट, सीसीटीवी कैमरे, टेलीफोन स्टेशन, पब्लिक एड्रेस सिस्टम, एंट्री गेट, ड्रेनेज सिस्टम, जलापूर्ति व्यवस्था, फुटपाथ, ट्रक पार्किंग , टर्मिनल, बस शेल्टर, फायर स्टेशन जैसी सुविधाएं विकसित की जाएंगी।
नगर निगम की सीमा में आने वाले औद्योगिक क्षेत्रों के हस्तांतरण का काम अप्रैल माह में किया जाएगा। कंसलटेंट के स्थान पर अब इन क्षेत्रों में विकास कार्य के लिए डिटेल प्रोजेक्ट रिपोर्ट प्राधिकरण ही बनाएगा।– संदीप चंद्रा, महाप्रबंधक अभियंत्रण, यूपीसीडा
